DA, एरियर्स, HRA, अवकाश नकदीकरण सहित इन मुद्दों पर बजट में कर्मचारियों की आस, कमल वर्मा बोले, फेडरेशन की मांगों का राज्य के बजट में दिखेगा असर
February 26, 2025
रायपुर 26 फरवरी 2025। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता जी आर चंद्रा,चंद्रशेखर तिवारी तथा संगठन मंत्री रोहित तिवारी ने कहा है कि राज्य के बजट 2025-26 में कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांगों का समाधान होगा। पदाधिकारियों का कहना है कि फेडरेशन ने हमेशा विशेष कार्ययोजना तैयार कर,कर्मचारियों के हित में परिणाम मूलक भूमिका निभाता रहा है।
जहाँ एक तरफ फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रमुखों ने संभागवार बैठक लेकर कर्मचारियों को मोदी की गारंटी लागू करने के मुद्दे पर एकजुट किया,जिसके फलस्वरूप फेडरेशन के बैनर पर कर्मचारियों ने 27 सितंबर 24 को राज्यव्यापी कलम बंद-काम बंद हड़ताल किया था। वहीं दूसरी तरफ,मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधान अनुसार “मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के सेवा शर्तों में समानता” के कानूनी पक्ष को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष फेडरेशन ने रखा था।
जिसमें मध्यप्रदेश के समान देय तिथि अनुसार महँगाई भत्ता तथा बकाया एरियर्स देने एवं अवकाश नगदीकरण 300 दिन करने के मुद्दे के अलावा केंद्र के समान गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने,जन घोषणा पत्र अनुसार चार स्तरीय समयमान स्वीकृति तथा अन्य के लिये बजट में प्रावधान करने मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया था। फेडरेशन को विश्वास है कि साय सरकार के पूरक बजट 19762 करोड़ एवं मुख्य बजट में कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों के समाधान का प्रावधान होगा।
फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष बी.पी. शर्मा, डॉ लक्ष्मण भारती, आर.के. रिछारिया,सतीश मिश्रा,पंकज पाण्डेय,संजय सिंह ठाकुर,अरुण तिवारी,सत्येन्द्र देवांगन,राकेश शर्मा,सुनील कौशिक,मनीष सिंह ठाकुर, बिंदेश्वर रौतिया, अजित दुबे, आर.एन. ध्रुव, युद्धेश्वर ठाकुर, दीपचंद भारती,भागवत कश्यप,कैलाश चौहान, जय कुमार साहू,टारजन गुप्ता,ऋतु परिहार आदि ने अपने सहयोगियों से तैयार रहने का आव्हान किया है।
जहाँ एक तरफ फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रमुखों ने संभागवार बैठक लेकर कर्मचारियों को मोदी की गारंटी लागू करने के मुद्दे पर एकजुट किया,जिसके फलस्वरूप फेडरेशन के बैनर पर कर्मचारियों ने 27 सितंबर 24 को राज्यव्यापी कलम बंद-काम बंद हड़ताल किया था। वहीं दूसरी तरफ,मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधान अनुसार “मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के सेवा शर्तों में समानता” के कानूनी पक्ष को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष फेडरेशन ने रखा था।
जिसमें मध्यप्रदेश के समान देय तिथि अनुसार महँगाई भत्ता तथा बकाया एरियर्स देने एवं अवकाश नगदीकरण 300 दिन करने के मुद्दे के अलावा केंद्र के समान गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने,जन घोषणा पत्र अनुसार चार स्तरीय समयमान स्वीकृति तथा अन्य के लिये बजट में प्रावधान करने मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया था। फेडरेशन को विश्वास है कि साय सरकार के पूरक बजट 19762 करोड़ एवं मुख्य बजट में कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों के समाधान का प्रावधान होगा।
फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष बी.पी. शर्मा, डॉ लक्ष्मण भारती, आर.के. रिछारिया,सतीश मिश्रा,पंकज पाण्डेय,संजय सिंह ठाकुर,अरुण तिवारी,सत्येन्द्र देवांगन,राकेश शर्मा,सुनील कौशिक,मनीष सिंह ठाकुर, बिंदेश्वर रौतिया, अजित दुबे, आर.एन. ध्रुव, युद्धेश्वर ठाकुर, दीपचंद भारती,भागवत कश्यप,कैलाश चौहान, जय कुमार साहू,टारजन गुप्ता,ऋतु परिहार आदि ने अपने सहयोगियों से तैयार रहने का आव्हान किया है।
