मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में अब व्यापारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से जीएसटी भुगतान कर सकेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
November 7, 2025
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारिक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी भुगतान प्रक्रिया को और सरल और डिजिटल बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर राज्य जीएसटी विभाग एवं कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान की सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी है। यह सुविधा आज से प्रभावी हो गई है।
व्यापारी वर्ग, चैंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा कई वर्षों से इस सुविधा की मांग की जा रही थी, ताकि जीएसटी भुगतान को सरल, तेज़ तथा आधुनिक डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा सके। सरकार के इस निर्णय को व्यापार जगत द्वारा स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है।
अब तक केवल नेट बैंकिंग और OTC तक सीमित था भुगतान
इससे पहले करदाताओं के पास जीएसटी जमा करने के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर (OTC) भुगतान के ही विकल्प उपलब्ध थे। इससे कई बार छोटे व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
कई बैंक जीएसटी पोर्टल से इंटीग्रेटेड नहीं थे
अंतिम तारीख पर सर्वर डाउन रहने से भुगतान असफल हो जाता था
तकनीकी त्रुटियों के कारण करदाताओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब डिजिटल पेमेंट विकल्पों का विस्तार करते हुए व्यापारी हित में यह सुविधा लागू की है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का बयान
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा—
“राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रही है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से जीएसटी भुगतान की यह नई सुविधा व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। इससे टैक्स भुगतान प्रक्रिया और सरल, तेज़ और पारदर्शी बनेगी तथा छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। यह पहल ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगी।”
जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध—सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल सिस्टम
यह सुविधा अब आधिकारिक जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.inपर उपलब्ध है। करदाता यहां लॉगिन कर UPI ऐप, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकते हैं। यह सिस्टम सुरक्षित, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः पारदर्शी है।
डिजिटल टैक्स प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
नई सुविधा से न केवल कर भुगतान आसान होगा, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली और कर संग्रह में दक्षता भी बढ़ेगी। इससे छत्तीसगढ़, डिजिटल टैक्स प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में और मजबूती से उभरेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा—“सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक व्यापारी और नागरिक के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया जाए। जीएसटी भुगतान में डिजिटल माध्यमों का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यापारियों को सुविधा, गति और पारदर्शिता मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास भी बढ़ेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी।”
व्यापारी वर्ग, चैंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा कई वर्षों से इस सुविधा की मांग की जा रही थी, ताकि जीएसटी भुगतान को सरल, तेज़ तथा आधुनिक डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा सके। सरकार के इस निर्णय को व्यापार जगत द्वारा स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है।
अब तक केवल नेट बैंकिंग और OTC तक सीमित था भुगतान
इससे पहले करदाताओं के पास जीएसटी जमा करने के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर (OTC) भुगतान के ही विकल्प उपलब्ध थे। इससे कई बार छोटे व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
कई बैंक जीएसटी पोर्टल से इंटीग्रेटेड नहीं थे
अंतिम तारीख पर सर्वर डाउन रहने से भुगतान असफल हो जाता था
तकनीकी त्रुटियों के कारण करदाताओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब डिजिटल पेमेंट विकल्पों का विस्तार करते हुए व्यापारी हित में यह सुविधा लागू की है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का बयान
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा—
“राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रही है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से जीएसटी भुगतान की यह नई सुविधा व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। इससे टैक्स भुगतान प्रक्रिया और सरल, तेज़ और पारदर्शी बनेगी तथा छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। यह पहल ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगी।”
जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध—सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल सिस्टम
यह सुविधा अब आधिकारिक जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.inपर उपलब्ध है। करदाता यहां लॉगिन कर UPI ऐप, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकते हैं। यह सिस्टम सुरक्षित, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः पारदर्शी है।
डिजिटल टैक्स प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
नई सुविधा से न केवल कर भुगतान आसान होगा, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली और कर संग्रह में दक्षता भी बढ़ेगी। इससे छत्तीसगढ़, डिजिटल टैक्स प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में और मजबूती से उभरेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा—“सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक व्यापारी और नागरिक के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया जाए। जीएसटी भुगतान में डिजिटल माध्यमों का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यापारियों को सुविधा, गति और पारदर्शिता मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास भी बढ़ेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी।”
