कलेक्टर व्यास की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर जांच कर कार्यवाही करने के दिए निर्देश जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर के मध्य नदियों से खनिज रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित
June 18, 2025
चंद्रभान यादव
जशपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक विगत दिवस कलेक्टोरेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर, एसडीओ फॉरेस्ट, एसडीओ पुलिस, परिवहन अधिकारी, खनिज अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री व्यास द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर खनिज, राजस्व, परिवहन, वन एवं पर्यावरण विभाग को संयुक्त रूप से जांच कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन तथा बिना तारपोलीन ढंके खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया। पर्यावरणीय विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य नदियों से खनिज रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर विशेष निगरानी के संबंध में खनिज, राजस्व एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया।
जशपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक विगत दिवस कलेक्टोरेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर, एसडीओ फॉरेस्ट, एसडीओ पुलिस, परिवहन अधिकारी, खनिज अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री व्यास द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर खनिज, राजस्व, परिवहन, वन एवं पर्यावरण विभाग को संयुक्त रूप से जांच कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन तथा बिना तारपोलीन ढंके खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया। पर्यावरणीय विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य नदियों से खनिज रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर विशेष निगरानी के संबंध में खनिज, राजस्व एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया।



