कलेक्टर ने पूल पुलिया और सड़क के निर्माण कार्य को गंभीरता से पूर्ण करने के दिए निर्देश स्वीकृति कार्यों को शीघ्र चालू करने के लिए कहा गया कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना,गृह निर्माण मंडल, सेतु विभाग और सी जी एम एस सी के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की रूचि लेकर काम नहीं करने वाले ठेकेदार को पेनाल्टी लगाने के निर्देश

चंद्रभान यादव संवाददाता
जशपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेतु विभाग,गृह निर्माण मंडल और मेडिकल विभाग के सी जी एम एस सी के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री हरिओम द्विवेदी और संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सेतु विभाग को पुल पुलिया निर्माण कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी लेकर स्वीकृति कार्य प्रगतिरत कार्य की जानकारी ली और लंबित कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने सेतु निर्माण विभाग से ईब नदी में बन रहे उच्च स्तरीय पुल निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। और जिन कार्यों का बजट स्वीकृत हो गया है। उन कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली मनोरा विकास खंड के लावा नदी निर्माण कार्य अम्बाटोली से रेमने बासनताला चटकपुर सहित लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि जो ठेकेदार कार्य को रुचि नहीं ले रहे हैं ऐसे ठेकेदार को पेनाल्टी लगाने के लिए कहा।
कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली
जशपुर में मिनी इंडोर स्टेडियम मनोरा विकास खंड के ग्राम सोनक्यारी छात्रावास, गिधा छात्रावास, बगीचा छात्रावास, आदि प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने मेडिकल विभाग के सी जी एम एस सी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। साथ ही जिन कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। उन कार्यों के लिए जमीन का चिन्हांकन करके शीघ्र कार्य चालू करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन , कलेक्टर जनदर्शन सहित लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।