बर्खास्त बीएड शिक्षकों की हड़ताल खत्म, सीएम से चर्चा के बाद किया फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की एक माह लंबी हड़ताल समाप्त हो गई है। पंचायत सचिव संघ ने शासकीयकरण की मांग को लेकर 17 मार्च से शुरू किया गया आंदोलन उप मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा, विभागीय सचिव भीम सिंह और संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद स्थगित कर दिया। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, राशनकार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यों में आई रुकावट दूर होने की उम्मीद है।

पंचायत सचिवों की प्रमुख मांग शासकीय सेवा में विलय थी। हड़ताल के दौरान सचिवों ने ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना दिया, जिससे कई योजनाएं प्रभावित हुईं। पंचायत विभाग ने शासकीयकरण के लिए गठित समिति की अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक सौंपने का आश्वासन दिया है। साथ ही, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए अलग मार्गदर्शिका और 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सचिवों के वेतन सत्यापन में विसंगतियों को दूर करने का वादा किया गया।

CG News: हड़ताल अवधि (17 मार्च से अब तक) का वेतन भी स्वीकृत किया जाएगा, जिससे सचिवों में संतुष्टि है। इस समझौते ने ग्रामीण प्रशासन को सुचारू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।