समयबद्ध सेवा और पारदर्शी प्रशासन पर कलेक्टर का सख्त रुख समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और गुणवत्तापूर्ण कार्यों के दिए निर्देश

संवाददाता प्रभा यादव

जशपुरनगर :- कलेक्टर रोहित व्यास ने विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक लेकर जिले के समस्त विभागों में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों से जुड़े आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देना रहा। बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर जनदर्शन एवं पीजीएन पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की विभागवार जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि जनता को निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिले। कलेक्टर श्री व्यास ने बिजली, पेयजल, सड़क, आवास एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये विषय सीधे आमजन के दैनिक जीवन से जुड़े हैं, अतः इनमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सहित जिले के समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासन गांव की ओर शिविरों की प्रगति की समीक्षा –
बैठक के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों की निराकरण स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य ही ग्रामीण स्तर पर त्वरित समाधान है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वाेपरि –
निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने लंबित एवं शिकायत ग्रस्त कार्यों का त्वरित निराकरण करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
पीएम सूर्य घर योजना को मिले गति –
कलेक्टर श्री व्यास ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को अपने घरों में सोलर पैनल स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों एवं निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को भी इस योजना से जोड़ने पर बल दिया गया।
ई-ऑफिस से बढ़ेगी पारदर्शिता –
बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत फाइल मूवमेंट ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता आए और समय व संसाधनों की बचत हो।