अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम कलेक्टर के निर्देशानुसार क्रियान्वयन तेज
December 1, 2025
दंतेवाड़ा। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस आशय की समीक्षा बैठक अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों को योजनाओं के लक्ष्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि शिक्षा क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के विस्तार, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विद्यालय स्थापना, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, मदरसा आधुनिकीकरण तथा मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को और सुदृढ़ किया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत स्वरोजगार योजनाओं, रोजगार उपलब्धता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा ऋण सहायता को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में अल्पसंख्यकों की समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, रेलवे व अन्य विभागों में भर्ती के दौरान अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण आवास योजना और शहरी मलिन बस्तियों के विकास कार्यक्रमों में भी अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदु के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत मॉनिटरिंग और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि शिक्षा क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के विस्तार, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विद्यालय स्थापना, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, मदरसा आधुनिकीकरण तथा मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को और सुदृढ़ किया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत स्वरोजगार योजनाओं, रोजगार उपलब्धता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा ऋण सहायता को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में अल्पसंख्यकों की समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, रेलवे व अन्य विभागों में भर्ती के दौरान अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण आवास योजना और शहरी मलिन बस्तियों के विकास कार्यक्रमों में भी अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदु के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत मॉनिटरिंग और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए।



