राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण नक्शा नामांतरण, डायवर्सन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार एवं सीमांकन जैसे प्रकरणों को प्राथमिकता से करें निराकृत एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं अपर कलेक्टर श्री साहू ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

चंद्रभान यादव जशपुर। अपर कलेक्टर प्रदीप साहू ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में अनुविभाग एवं तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए नामांतरण, डायवर्सन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार, सीमांकन, स्वामित्व योजना, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों सहित सभी लंबित मामलों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करें। उन्होंने स्वामित्व योजना, मसाहती गांव सर्वेक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर से अभिलेख सत्यापन, किसान किताब में आधार प्रविष्टि, भू-नक्शा अद्यतन, भू-बंटन रिकार्ड दुरुस्ती और त्रुटि सुधार की प्रगति की भी समीक्षा की। साथ ही समय सीमा में सभी प्रकरणों को निराकृत करने को कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के मैदानी अमलों आरआई एवं पटवारियों को लंबित प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने सक्रियता पूर्वक कार्य के लिए तत्पर किया जाए।
इस दौरान बैठक में जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री साहू ने एग्रीस्टेक पंजीयन के अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान चलाए, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में सुविधा होगी। इस संबंध में उन्होंने अभी तक कुल पंजीयन, स्वीकृत एवं सत्यापन के लिए लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने इस दौरान हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण आदि कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। उन्होंने बैठक में एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को भी अभियान चलाकर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि जनहित के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए।